MP Budget 2024 News: विपक्ष के हंगामे के बीच वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा का भाषण ,डॉ. मोहन सरकार के बजट की बड़ी बातें... जाने
डॉ. मोहन सरकार के बजट की बड़ी बातें...
पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी।
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान
अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।
पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।
महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान।
महिला-बाल विकास के लिए 26 हजार 560 करोड़
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत ज्यादा है। महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे
देवड़ा ने कहा, 'ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।' देवड़ा बोले, 'कांग्रेस के लोगों को भी मिलेगा।'
एमपी पुलिस में होंगी 7500 भर्तियां:3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू होंगे; भोपाल-इंदौर समेत 6 शहरों में 552 ई-बसें चलेंगी
विजय प्रताप सिंह बघेल, बृजेंद्र मिश्रा। भोपाल2 मिनट पहले
मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो गया। वित्त मंत्री विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट पेश कर रहे हैं। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16 प्रतिशत अधिक है।
विपक्ष हंमागे के बीच मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कल मंत्री विश्वास सारंग ने गलत जानकारी दी है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद सदन में शोर शराबा का माहौल बन गया।
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन मंत्री इंदर सिंह परमार फिर तेज आवाज में बोलने लगे।
डॉ. मोहन सरकार के बजट की बड़ी बातें...
पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी।
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान
अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।
पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
राम पथ गमन के स्थानों को चिह्नित कर उनका विकास करेंगे। श्रीकृष्ण पाथेय योजना पर भी काम होगा।
महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान।
महिला-बाल विकास के लिए 26 हजार 560 करोड़
महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26 हजार 560 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ये वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से 81 प्रतिशत ज्यादा है। महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे
देवड़ा ने कहा, 'ई-विधान, ई-कैबिनेट, ई-विधान ऑफिस बनाए जाएंगे। ई-विधायक ऑफिस योजना के तहत प्रति विधायक 5 लाख रुपए दिए जाएंगे।' देवड़ा बोले, 'कांग्रेस के लोगों को भी मिलेगा।'
एमपी का पांच साल का बजट, कब कितना रहा
वित्त मंत्री देवड़ा ने दो शायरी भी पढ़ी...
'कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं हम।'
'मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदलते रहेंगे।'
पाॅइंट्स में जानिए बजट में किसे - क्या मिला
शिक्षा: 22 हजार 600 करोड़ रुपए
स्वास्थ्य: 21 हजार 144 करोड़ रुपए
खेल: 586 करोड़ रुपए
तीर्थ दर्शन योजना: 50 करोड़ रुपए
वन और पर्यावरण: 4 हजार 725 करोड़ रुपए
दुग्ध उत्पादक योजना: 150 करोड़ रुपए
गोशाला के लिए: 250 करोड़ रुपए
संस्कृति विभाग: 1081 करोड़ रुपए
अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़
अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़
जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए आएगी योजना
ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए 'गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना' शुरू होगी।