उज्जैन 22 फरवरी। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने आज प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीदी गुणवत्तापूर्ण हो, यह सुनिश्चित किया जाये। खरीदी के दौरान गेहूं की गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जायेगा। गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित समिति एवं जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही की जायेगी। गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर सर्वेयर के साथ तीन सदस्यीय दल गेहूं की क्वालिटी का कार्य देखेगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती स्मिता भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि गेहूं उपार्जन में हर प्रकार की गड़बड़ियों पर सख्त नजर रखी जायेगी और गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। बैठक में उज्जैन जिले की उचित मूल्य दुकानों को देय कमिशन की राशि का ऑनलाइन भुगतान की समीक्षा कर बताया कि उज्जैन जिला पायलट प्रोजेक्ट में चिन्हित है और जिले की 790 उचित मूल्य दुकानों को आज 67.44 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है। इस व्यवस्था से उचित मूल्य दुकानों के देय कमिशन की पारदर्शिता एवं सरलीकृत व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया है। बैठक में समीक्षा के दौरान जिले में मोबाइल सीडिंग से शेष रहे तीन प्रतिशत परिवारों के मोबाइल सीडिंग पूर्ण कराने और जिले में शेष रहे सदस्यों की ई-केवायसी की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बैठक में निर्देश दिये कि इसके साथ ही विगत वर्षों के संग्रहित गेहूं का स्टाक का अपग्रेडेशन की कार्यवाही एवं डीसीसी की कार्यवाही पूर्ण करायें।