कोरोना से जंग में सरकार ने किया 15000 करोड़ रूपये के हेल्थ पैकेज की घोषणा
कोरोना संकट से पैदा हुए इमरजेंसी हालात और देश के मौजूदा हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का एलान किया है। इसमें से करीब आधा फंड इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने में खर्च होगा जबकि आधे फंड का इस्तेमाल अगले चार साल में मिशन मोड में होगा।
सरकार ने वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, मास्क और PPE जैसे जरूरी मेडिकल उपकरणों और इनके रॉ-मैटेरियल पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया है ताकि इनकी कीमत कम हो सके। 30 सितंबर तक इन आइटम्स के इंपोर्ट पर शुल्क और हेल्थ सेस माफ होगा।
सरकार ये आर्थिक पैकेज इमरजेंसी रिस्पॉन्स, हेल्थ सिस्टम के लिए दे रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि आर्थिक पैकेज में दी गई राशि का आधा फंड इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए और आधे फंड का इस्तेमाल 4 साल में मिशन मोड में किया जायेगा।
सरकार ने साफ किया है कि हेल्थ सिस्टम को सुधारने में ये पैसा खर्च होगा। सरकार की टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर बढ़ाने की योजना है। साथ ही सरकार की ड्रग्स मैन्यूफैक्चरिंग में भी तेजी लाने की योजना है।
बता दें कि आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है जिससे वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट, सर्जिकल मास्क, PPE को छूट मिलेगी। सरकार ने 30 सितंबर तक इंपोर्ट पर शुल्क और हेल्थ सेस माफ कर दिया है।