नौकरीपेशा लोगों के लिए है ये खबर, सरकार छुट्टी से जुड़े इस नियम में कर सकती है बदलाव
नई दिल्ली। नए साल में सरकार पुरुष कर्मचारियों (Male Employees) को बड़ा तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) के मसले पर अलग से राष्ट्रीय पॉलिसी (National Policy) बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इस पॉलिसी को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) के साथ ही इंडस्ट्री से भी चर्चा होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाले दिनों में कंसल्टेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के साथ ही सरकार इंडस्ट्री औ्रर ट्रेड यूनियनों की त्रिपक्षीय बैठक भी करेगी। इस बैठक में पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी।
गौरतलब है कि फिलहाल देश में Paternity Leave के मामले पर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को 15 दिन की पैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। इसे के तहत कुछ प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को 15 दिन पेड लीव दे रही हैं। हालांकि कई प्राइवेट कंपनियों में इससे भी कम दिन का अवकाश दिया जाता है। वहीं ज्यादातर निजी सेक्टर की कंपनियां इस सुविधा का लाभ पुरुष कर्मचारी को नहीं दे रही हैं।
15 दिन से ज्यादा हो सकता है अवकाश
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की मंशा है कि पितृत्व अवकाश को 15 दिन से बढ़ाया जाए इसके लिए श्रम मंत्रालय चाहता है कि इसे एक कानून का रुप दिया जाए। पॉलिसी बनने के बाद इसका लाभ पुरुष कर्मचारियों को अनिवार्य तौर पर मिल सकेगा। हालांकि यह भी साफ है कि मैटरनिटी लीव की तर्ज पर इसे बढ़ाकर 26 हफ्ते तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश में कुल वर्कफोर्स में 70 फीसदी पुरुष कर्मचारी हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इस लीव को बढ़ाकर एक महीने किया जा सकता है।
सरकार इसे लेकर भी काम कर रही है कि महिला कर्मचारियों की छुट्टी को कुछ कम किया जाए जिससे कि निजी क्षेत्र की कंपनियां महिलाओं को भर्ती करने को लेकर ज्यादा मोटिवेट हों।