देश में अटले हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए केबिनेट ने दी 25 हजार करोड़ के फंड की मंजूरी
नई दिल्ली. कैबिनेट ने देशभर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के फंड की बुधवार को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (एआईएफ) में 10,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। बाकी 15,000 करोड़ रुपए एसबीआई और एलआईसी उपलब्ध करवाएंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि देशभर में 4.58 लाख घरों के 1,600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। इनके लिए एआईएफ से फंड मुहैया करवाया जाएगा। रोजगार के अवसर देने और सीमेंट, आयरन, स्टील इंडस्ट्री में मांग बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा- सॉवरेन और पेंशन फंडों द्वारा पैसा लगाने की भी उम्मीद
एआईएफ की रकम में और भी इजाफा होगा। इसमें सॉवरेन और पेंशन फंडों द्वारा पैसा लगाने की भी उम्मीद है। वित्त मंत्री के मुताबिक एनपीए घोषित हो चुके और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे प्रोजेक्ट को भी इस फंड का फायदा मिलेगा।
रिएल एस्टेट सेक्टर के सेंटीमेंट सुधरेंगे: एक्सपर्ट
वित्त मंत्री ने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फंडिंग के लिए स्पेशल विंडो बनाने का ऐलान 14 सितंबर को किया था। उस वक्त प्रोजेक्ट के एनपीए और दिवालिया अदालत में नहीं होने की शर्त रखी थी, लेकिन अब इन्हें खत्म कर दिया गया है। रिएल एस्टेट डेवलपर्स की एसोसिएशन क्रेडाई ने इस कदम का स्वागत किया है। उसका कहना है कि अब सिर्फ नेटवर्थ पॉजिटिव होने की शर्त बची है। फंड की जल्द उपलब्धता और इस स्कीम का फायदा लेने की योग्यताओं के संबंध में प्रभावी फैसले से घर खरीदारों की समस्याएं दूर होंगी। प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि सरकार के फैसले से रिएल एस्टेट सेक्टर के सेंटीमेंट में सुधार होगा।