टेलीकॉम कंपनियों के वाहनों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाये "लोकसभा निर्वाचन-2019"
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी
उज्जैन | उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव जैन ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि वे जिले की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों की एक बैठक लेकर जिले में इनके वाहनों की सूची प्राप्त करें और ऐसे वाहनों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाये। उल्लेखनीय है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान कम्युनिकेशन प्लान में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के नेटवर्क ऑपरेटर्स एवं मेंटेनेंस वाहनों को विभिन्न टॉवरों पर मूवमेंट करना होता है।
दूरसंचार कंपनियों द्वारा निर्वाचन आयोग को अवगत कराया गया कि उनके नेटवर्क ऑपरेशन और मेंटेनेंस में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा चुनाव कार्य के लिये संलग्न कर लिया गया है और उनके आवागमन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिये निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहनों को त्वरित कार्यवाही करने के लिये मूवमेंट के समय चैकिंग कार्य में अधिक देर तक नहीं रोका जाये तथा शीघ्र ही गन्तव्य स्थल पर जाने दिया जाये, परन्तु इसका आशय यह नहीं है कि उक्त वाहनों को निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार एसएसटी तथा एफएसटी द्वारा की जाने वाली चैकिंग से मुक्त किया गया है। सभी रिटर्निंग आफिसर और सम्बन्धित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।