इन क्षेत्रों में आई नौकरियों की बहार
विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों में आई गिरावट की खबरों के बीच आईटी सेक्टर से अच्छी खबर आई है. वित्त वर्ष 2018-19 में प्रमुख आईटी कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और इन्फोसिस ने इसके पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 42,000 अधिक तकनीकी कामगारों को नौकरियों पर रखा है. इस प्रकार दोनों कंपनियों की नई भर्तियों में 350 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि है.
फॉर्च्यून द्वारा इसी हफ्ते जारी रपट में कहा गया है कि मुंबई स्थित मुख्यालय वाली टीसीएस ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में 29,287 कर्मचारियों की भर्तियां कीं, जबकि बेंगलुरू की इन्फोसिस ने 24,016 सॉफ्टवेयर पेशेवरों को जोड़ा. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 में इन दोनों कंपनियों ने 53,303 नए कर्मचारी जोड़े, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में दोनों कंपनियों ने कुल 11,500 नए कर्मचारियों की भर्तियां की थी.
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तेजी का दौर!
वित्त वर्ष 2017-18 में टीसीएस ने कुल 7,775 कर्मचारियों की भर्तियां की थीं, जबकि इन्फोसिस ने कुल 3,743 कर्मचारियों की भर्तियां की थीं. फॉर्च्यून की रपट में कहा गया है कि 167 अरब डॉलर के भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग में तेजी का दौर शुरू हो गया है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, 2019 में आईटी कंपनियां डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और साइबर सिक्युरिटी में विशेषज्ञता रखनेवाले पेशेवरों की भर्तियां करेंगी. टीमलीज सर्विसेज की रपट में कहा गया है कि इस साल भारतीय आईटी उद्योग में करीब 2.5 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.
गौरतलब है कि मोदी सरकार रोजगार के मोर्चे पर लगातार विरोधियों के प्रहार का सामना कर रही है. लोकसभा चुनाव 2019 के माहौल में विपक्षी दल मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पिछले पांच साल में सरकार का कार्यकाल जॉबलेस रहा है. मोदी सरकार ने हर साल दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन यह आंकड़ा सालाना एक करोड़ भी पार नहीं कर पाया है. नौकरियों के मामले में सबसे बड़ी समस्या स्किल की है. इसलिए मोदी सरकार ने युवाओं के स्किल विकास पर काफी जोर दिया है. दूसरी तरफ मोदी सरकार मुद्रा लोन जैसी अपनी अलग-अलग योजनाओं से युवाओं को काम मिलने के दावे भी करती रही है.
उद्योग चैंबर फिक्की और अर्न्स्ट ऐंड यंग की उच्च शिक्षा पर जारी एक रिपार्ट में कहा गया था कि भारत में तकरीबन 93 फीसदी एमबीए होल्डर्स और 80 फीसदी ग्रेजुएट इंजीनियर इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि इन्हें शिक्षा संस्थानों में जो सिखाया जाता है वह उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है.
रोजगार बढ़ने का ईपीएफओ का दावा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के हालिया आंकड़े के मुताबिक, इस साल फरवरी में संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन एक साल पहले इसी माह के मुकाबले तीन गुना तक बढ़कर 8.61 लाख तक पहुंच गया. पिछले साल फरवरी में यह आंकड़ा 2.87 लाख रहा था. जनवरी, 2019 में नयी नौकरियों की संख्या सबसे अधिक 8.94 लाख रही.
इससे पहले पिछले माह जारी फाइनल आंकड़ों में यह संख्या 8.96 लाख बताई गई थी. ईपीएफओ (EPFO) अप्रैल 2018 से कंपनियों के वेतन रजिस्टर में दर्ज होने वाले नाम के आधार पर रोजगार के आंकड़े जारी कर रहा है. संगठन ने सितंबर 2017 की अवधि से आंकड़े जुटाये हैं. फरवरी, 2019 में 22-25 वर्ष आयु वर्ग के 2.36 लाख को एवं 18-21 आयु वर्ग के 2.09 लाख युवाओं को रोजगार मिला है.