सभी प्रमुख सड़कों को किया जाए दुरूस्त - संभागायुक्त
उज्जैन @ सिंहस्थ में निर्मित बायपास सहित सभी मार्गों, इन्दौर रोड, उज्जैन-झालावाड़ रोड आदि सभी की मरम्मत का काम तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाए। सिंहस्थ के दौरान बनी बायपास (इनर रिंग रोड लागत 124 करोड़) सहित अन्य सड़कों में गड्ढों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन्दौर रोड पर भी गड्ढे हो गए हैं। उज्जैन-झालावाड़ रोड पर टोल समाप्त होने से बीओटी के अन्तर्गत अब ठेकेदार की रोड मरम्मत की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में मप्र सड़क विकास निगम, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निर्माण विभाग तुरन्त एक संयुक्त बैठक आयोजित कर इन सभी रोडों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कराएं। कार्य में लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने आज मंगलवार को संभागीय अधिकारियों की बैठक में ये सख्त निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर आयुक्त डॉ.अशोक भार्गव, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री अभिषेक दुबे सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
नगर निगम आयुक्त की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता
बैठक में संभागायुक्त द्वारा नगर निगम आयुक्त की अनुपस्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि भविष्य में सभी विभागों के अधिकारी आवश्यक रूप से उनकी साप्ताहिक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के विलम्ब से आने पर भी संभागायुक्त ने अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पास प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के पूरे अधिकार हैं। यदि अधिकारी आदेशों की अवहेलना करेंगे तो उन्हें उनके विरूद्ध कार्रवाई करना पड़ेगी।
भरतपुरी क्षेत्र में संभागीय कार्यालयों के लिये भवन
बैठक में उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री अभिषेक दुबे ने बताया कि भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र में भूखण्ड क्रमांक 39 एवं 40 कुल क्षेत्रफल 6300 वर्गमीटर पर संभागीय कार्यालय हेतु भवन का निर्माण किया जा सकता है। उज्जैन में संभाग स्तर के 45 कार्यालय हैं, सभी कार्यालयों के पास स्वयं के भवन नहीं होने से कार्य योजना तैयार की गई है। भवन निर्माण के लिए 42.40 करोड़ रूपये की योजना बनाई गई है।
राजस्व कॉलोनी में शासकीय आवास तोड़कर नये बनाने का प्रस्ताव
श्री दुबे ने बताया कि राजस्व कॉलोनी में स्थित आवासों को तोड़कर, कुछ भूमि का वाणिज्यिक उपयोग कर विक्रय से प्राप्त राशि से 285 शासकीय आवास बनाए जा सकते हैं। भूमि के वाणिज्यिक उपयोग से 153.68 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त 285 आवासों के निर्माण एवं संभागीय कार्यालयों के भवन पर 110.57 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार दोनों कार्य होने के बाद भी लगभग 43 करोड़ की राशि शेष बचेगी। संभागायुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
लम्बित शिकायतों का करें निराकरण
बैठक में संभागायुक्त ने लम्बित शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। ग्राम नलियाखेड़ी में बिजली के तारों की मरम्मत, सर्वशिक्षा अभियान के अप्रारम्भ कार्यों को प्रारम्भ किए जाने, झारिया तराना में पेयजल परिवहन राशि के भुगतान, शासकीय आवासों से अनधिकृत शासकीय सेवकों को हटाए जाना, देवास जिले में प्याज में 10 लाख की राशि का हिसाब नहीं मिलने की शिकायत, स्वास्थ्य विभाग में महेश शर्मा द्वारा फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति आदि सभी शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।