अकर्मण्य एवं गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जायेगी अनिवार्य सेवा निवृत्ति संभागायुक्त ने संभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव भिजवाने के दिए निर्देश
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उज्जैन। संभाग के सभी जिलों में पदस्थ ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी, जो अपने शासकीय
दायित्वों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तथा गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको अनिवार्य सेवा निवृत्ति दिए जाने
के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने अपने कार्यालय में संभागीय अधिकारियों की
बैठक में ऐसे सभी अकर्मण्य एवं गड़बड़ी करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किए
जाने के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश सभी संभागीय अधिकारियों को दिए हैं।
बैठक में उपायुक्त श्री पवन जैन सहित सभी विभागों के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त
ने निर्देश दिए कि शासन की सभी प्राथमिकताओं पर उज्जैन सहित संभाग के सभी जिलों में समुचित कार्रवाई
एवं अमल होना चाहिए। शासन की प्राथमिकताओं में राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण, प्रधानमंत्री आवास
योजना, सुशासन एवं कानून व्यवस्था, कमजोर वर्गों का कल्याण, समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला
सशक्तिकरण एवं कुपोषण मुक्ति, कौशल विकास एवं रोजगार, कृषि आय को दोगुना करना, मिशन अन्त्योदय
तथा डिजिटल इण्डिया शामिल हैं।
संभागायुक्त ने संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि मौसमी बीमारियों के प्रति विशेष सजगता
बरती जाए तथा इनकी रोकथाम एवं उपचार के लिये संभाग के सभी चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सा
सुविधाएं उपलब्ध हों। स्वाइन फ्लू की निरन्तर समीक्षा की जाए तथा सभी अस्पतालों में इसके उपचार के लिए
आइसोलेशन वार्ड, दवाएं आदि अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य कार्य की मासिक समीक्षा
करें।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि कौशल विकास एवं रोजगार के लिए आईटीआई का समुचित संचालन हो
तथा रोजगार को बढ़ाने के लिये गतिविधियां आयोजित की जाएं। कृषि आय को दोगुना करने के लिए संभाग के
सभी जिलों से रोडमैप तैयार कर उस पर कार्रवाई की जाए। उद्यानिकी एवं पशुपालन विभागों को निर्देश दिए गए
कि वे किसानों को उद्यानिकी एवं पशुपालन गतिविधियों के लिये प्रेरित करें तथा उनकी सहायता करें।
संयुक्त संचालक शिक्षा को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी जिलों में प्रयास करने के निर्देश दिए
गए। बच्चों में कुपोषण दूर करने तथा महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए
गए।
कृषि एवं सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए कि शासन के निर्देश अनुसार आगामी 15 सितम्बर से
संभाग के सभी जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड में किसान सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी की जाए। जिन
किसानों का प्याज का भुगतान बचा है, उनका भुगतान कराया जाए। बताया गया कि संभाग में लगभग 08
हजार किसानों का प्याज का भुगतान अभी तक बकाया है।
ग्रामीण सड़क विभाग को निर्देश दिए गए कि सिंहस्थ के जिन कार्यों में मेंटेनेंस की आवश्यकता है, वहां-
वहां मेंटेनेंस कराया जाए। उज्जैन-उन्हेल बाईपास रोड तथा उज्जैन-इन्दौर रोड के गड्ढों को भरने की कार्रवाई के
निर्देश भी संभागायुक्त द्वारा सम्बन्धित विभाग को दिए गए।