8 करोड़ 70 लाख की अनौपचारिक स्वीकृति
.jpg)
कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कृषि उपज मंडी उज्जैन के अध्यक्ष श्री बहादुरसिंह बोरमुंडला
के द्वारा मंडी एवं फल मंडी के विकास कार्य के लिये 17 करोड़ रूपये की डीपीआर प्रस्तुत की गई है। कृषि मंत्री
ने इसमें से आठ करोड़ 70 लाख रूपये की अनौपचारिक स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश को
आजाद कराने में स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों ने संकल्प लिया और देश को आजाद कराया, उसी तरह राज्य एवं
केन्द्र सरकार का भी संकल्प है कि किसानों के हित में उनकी फसलों का दोगुना लाभ हो और कृषि का धंधा
लाभ का हो। फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान में आर्थिक मदद के लिये राशि में वृद्धि की गई
है। श्री बिसेन ने कहा कि उज्जैन की कृषि मंडी ‘ए’ क्लास बनायेंगे। इस कार्य में राज्य सरकार कोई कोर-कसर
नहीं छोड़ेगी। मंडी में किसानों की उपज को तुलवाने में तुलावटी हम्मालों का ध्यान रखते हुए उनके मानव
अधिकारों का हनन न हो, इस हेतु एक क्विंटल के बोरे के बजाय 50 किलो के बोरे से ही काम करवाया जायेगा।
कृषि उपज मंडियों में किसानों के हित में निरन्तर विकास के काम कराये जा रहे हैं। इसके लिये राज्य सरकार ने
उज्जैन जिले की मंडियों के साथ-साथ प्रदेश की अन्य मंडियों में विकास के लिये करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे
हैं और यह विकास का कार्य निरन्तर चलता रहेगा। किसानों के हित में राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से
आठ करोड़ 72 लाख मैट्रिक टन प्याज समर्थन मूल्य पर खरीदा है। किसान की आकस्मिक दुर्घटना घटित होने
पर अलग-अलग मद से राशि स्वीकृत की जा रही है। इस कार्य में मंडी निधि से भी राशि प्रदान की जा रही है।