मप्र गृह निर्माण मण्डल के पुनर्घनत्वीकरण कार्यों के तहत उज्जैन राजस्व कॉलोनी योजना सम्मिलित
उज्जैन । मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में पुनर्घनत्वीकरण (रिडेंसिफिकेशन) की जिम्मेदारी मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को सौंपी गई है। इस योजना में सभी शासकीय विभागों की अनुपयोगी जमीनों और जर्जर भवनों के स्थान पर नवीन निर्माण कराये जाते हैं। मण्डल द्वारा वर्तमान में अनुमानित 645.55 करोड़ रूपये लागत की 12 पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें उज्जैन की राजस्व कॉलोनी का कार्य सम्मिलित है।
मण्डल की पुनर्घनत्वीकरण कार्यों के तहत उज्जैन में राजस्व कॉलोनी की 2.527 हेक्टेयर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना का काम चल रहा है। इसके तहत 285 स्टाफ क्वाटर बनेंगे, जिनकी लागत 45.16 करोड़ रूपये रहेगी। इसके अलावा संभाग के जिला देवास अस्पताल की आवासीय परिसर की 8463 वर्गमीटर भूमि पर भी पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत काम चल रहा है। इसके तहत 84 स्टाफ क्वाटर 14 करोड़ रूपये की लागत से बनाये जायेंगे।
कमजोर तथा निम्न आय वर्गों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण
समाज के कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिये मण्डल द्वारा अटल आश्रय योजना के तहत आवासीय भवनों तथा प्रकोष्ठों का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के भवन निर्मित किये जा रहे हैं।
योजना के तहत संभाग के नीमच तथा मंदसौर जिलों में भी आवासों के निर्माण का प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया गया है। अटल आश्रय योजना में हितग्राहियों की घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ऋण लेने पर 6.50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जा रही है।