कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक ली
पटवारी मोबाइल गिरदावरी करना नहीं चाह रहे हैं, 30 अगस्त तक काम नहीं किया तो निलम्बित होंगे
उज्जैन । कलेक्टर ने कहा है कि निर्देश पर निर्देश देने के बाद भी जिले के पटवारी मोबाइल गिरदावरी नहीं करना चाह रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। सभी एसडीएम एवं तहसीलदार यह देखें कि 30 अगस्त तक जिले में शत-प्रतिशत मोबाइल गिरदावरी हो जाये। इसके बाद काम नहीं करने वाले पटवारियों को निलम्बित किया जायेगा। कलेक्टर ने डायवर्शन वसूली के लिये सभी राजस्व अधिकारियों को इस राजस्व वर्ष में 50 करोड़ रूपये का लक्ष्य देते हुए कहा है कि नई डिमाण्ड जनरेट कर उसकी वसूली की जाये। कलेक्टर ने आज मेला कार्यालय में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की एवं दिशा-निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी सहित जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार मौजूद थे।
नामांतरण के नये प्रकरण भी पेंडिंग न रहें
कलेक्टर ने नामांतरण के दर्ज हुए नये प्रकरणों को भी तुरन्त निराकृत करने के निर्देश देते हुए कहा है कि नामांतरण का एक भी केस पेंडिंग नहीं रहना चाहिये। जिले में आज की स्थिति में कुल 5556 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इनमें से 4770 प्रकरण निराकृत किये गये हैं। कलेक्टर ने उज्जैन तहसील में 69.34 प्रतिशत नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण होने पर असंतोष जाहिर किया एवं निर्देश दिये कि नामांतरण पंजियों का हलकावार निरीक्षण किया जाये।
रिपोर्ट नहीं देने वाले राजस्व निरीक्षकों से सख्ती से पेश आयें
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि सीमांकन के प्रकरणों में विशेष ध्यान दिया जाये। प्रत्येक टीएसएम मशीन से कम से कम 20 सीमांकन किये जायें। जिस पटवारी ने टीएसएम मशीन की ट्रेनिंग नहीं ली है, उसको निलम्बित किया जाये। कलेक्टर ने कहा है कि उन्हें प्रतिदिन ऑनलाइन रिपोर्ट चाहिये। कलेक्टर ने कहा है कि राजस्व निरीक्षक सीमांकन की रिपोर्ट समय पर बनाकर नहीं देते हैं, इस कारण से प्रकरण लम्बित रहते हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम से ऐसे राजस्व निरीक्षकों से सख्ती से पेश आने को कहा है। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में सीमांकन के 1911 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इनमें से 1852 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। कलेक्टर ने कहा है कि वास्तविक सीमांकन के प्रकरण दर्ज किये जायें, वर्तमान में अण्डर रिपोर्टिंग की जा रही है। कलेक्टर ने एसडीएम से राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों पर नकेल कसने को कहा है।
कलेक्टर ने बैठक में बृहस्पति भवन ई-गवर्नेंस को हैण्ड ओवर करने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि वरिष्ठ राजस्व न्यायालय द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर सभी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी समय-सीमा में राजस्व रिकार्ड उपलब्ध करायें। कलेक्टर ने रिकार्ड रूप में अपलेखन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि दो वर्ष से अधिक पुराने न्यायालयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाये। कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय में प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों को आरसीएमएस में दर्ज करने को कहा है। 26 अगस्त के बाद यदि कोई भी प्रकरण बिना दर्ज किये पाया गया तो पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने आगामी एक सितम्बर को राजस्व सम्बन्धी कार्यों के लिये जिले में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।
फोटो केप्शन- राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते हुए कलेक्टर।