26 अगस्त को मिल बांचें कार्यक्रम में जाने वाले अधिकारी गांवों में खसरा खतौनी मिलने की पड़ताल भी करेंगे
उज्जैन । आगामी 26 अगस्त को मिल बांचें अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर स्कूलों में गणित एवं अंग्रेजी जैसी विषयों को पढ़ायेंगे। कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों की ड्यूटी इस अभियान में लगाने के निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी अधिकारी गांव में जायेंगे, वे इस बात की पड़ताल भी करेंगे कि गांव में खसरा खतौनी की नकल किसानों को मिली है या नहीं। कलेक्टर ने साथ ही सभी अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास का औचक निरीक्षण कर उसके छायाचित्र खींचकर भेजने को कहा है। कलेक्टर ने उक्त आशय के निर्देश आज आयोजित टीएल बैठक में दिये। बैठक में नगर निगम आयुक्त डॉ.विजयकुमार जे., प्रशिक्षु आइएएस श्री आशीष कुमार सागवान, अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में 181 एवं समाधान ऑनलाइन की समीक्षा की गई। साथ ही निर्देश दिये गये कि 23 अगस्त के बाद आने वाले त्यौहारों पर की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी अभी से अधिकारी कर लें। कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बैठक में लाइट मोटर व्हीकल, सायकल रिक्शा, ऑटो एवं मैजिक की समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर ने कृषि, उद्यानिकी, अन्त्यावसायी, पिछड़ा वर्ग, नगरीय विकास विभाग को निर्देशित किया है कि आने वाले समय में योजनाओं में अधिक से अधिक कृषकों को प्याज के गोडाउन स्वीकृत किये जायें।
आधार पंजीयन में संलग्न एजेन्सियों को अधिक शुल्क नहीं लेने की हिदायत
आधार पंजीयन पूर्णत: नि:शुल्क है। आधार कार्ड में संशोधन के लिये यूआईडी द्वारा दरें निर्धारित की गई हैं। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने आधार कार्य में संलग्न सभी एजेन्सियों, ऑपरेटर्स तथा सुपरवाइजर्स को सख्त हिदायत दी है कि वे आधार पंजीयन के लिये शुल्क लेते हैं अथवा अपडेशन के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक लेते हैं तो उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह चेतावनी विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में जारी की गई है।
आधार सीडिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिये
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र उपभोक्ताओं के आधार की सीडिंग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर जिला एवं तहसील स्तर पर खाद्य विभाग में की जा रही है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा खाद्य विभाग के समस्त अधिकारियों, नगर निगम, नगरीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त सदस्यों के आधार लेकर पोर्टल पर दर्ज किये जायें। उल्लेखनीय है कि सितम्बर माह से जिन उपभोक्ताओं की आधार की सीडिंग पोर्टल पर नहीं होगी, उनको राशन नहीं दिया जायेगा।