उज्जैन। 41 वर्षों से सीलिंग की जमीनों को लेकर परेशान हो रहे किसान आज अखाड़ा परिषद महामंत्री परमहंस डाॅ. अवधेशपुरी महाराज के नेतृत्व में कमिश्नर एम.बी. ओझा से मुलाकात करेंगे।

सर्वविदित है कि सीलिंग की जमीनों से संबंधि सारे प्रकरणों के निराकरण का अधिकार जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा कमिश्नर को प्रदान कर दिया गया है। किसान महाराजश्री के मार्गदर्शन में अपन साथ हुए अन्याय के बारे में कमिश्नर को बताएंगे। किसानों के अनेक जायज प्रश्न हैं कि 1976 में बना सीलिंग एक्ट 1999 में समाप्त होेने पर सीलिंग की जमीनें आज तक मुक्त क्यों नहीं की गई। जब 1999 के एक्ट के आधार पर न्यायालयों में चल रहे प्रकरण स्वतः समाप्त हो जाएंगे तो आज भी किस आधार पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। शासन द्वारा विधिवत कब्जा लेने वाली भूमि धारक के पास ही रहेगी फिर कब्जा क्यों। हाईकोर्ट जिस कार्यवाही को फौरी कागजी कार्रवाई कह चुका है, इस आधार पर जमीनें कैसे ली जा सकती हैं। पड़त भूमि पर लागू होने वाला एक्ट कृषि भूमि पर कैसे लागू किया गया आदि।