मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लम्बित प्रकरणों के निराकरण के लिये कलेक्टर का कड़ा रवैया
समयावधि-पत्रों की बैठक में की समीक्षा
उज्जैन । मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर विभिन्न विभागों के लम्बित प्रकरणों के निराकरण हेतु कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अब और देर की गई तो कार्यवाही का सिलसिला शुरू हो जायेगा। उन्होंने बैठक में विभागों के अन्य कार्यक्रमों व योजनाओं की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री द्वारा जिले में की गई घोषणाओं की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर विभाग के यंत्रियों को शोकाज नोटिस देने के निर्देश भी दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जीआर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिये कि एल-1 तथा एल-2 अधिकारी आपस में समन्वय रखें, जिससे प्रकरण एल-3 अथवा एल-4 पर नहीं पहुंचे। सीएम हेल्पलाइन पर राज्य शासन अत्यन्त गंभीर है। प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाये। प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित रूप से करें। बैठक में चालू खरीफ फसल के मद्देनजर कलेक्टर ने खाद, बीज और दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कृषि विभाग को निर्देशित किया कि उनका अमला जिले में दुकानों का सघन निरीक्षण कर किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज और दवाईयों की उपलब्धता करवाये। वे ही विक्रेता विक्रय करें, जिनको लायसेंस जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पुख्ता कार्यवाही हो। जिले के सभी एसडीएम को भी इस मामले में गंभीरता बरतने के निर्देश दिये गये। जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में शिक्षकों की समय पर नियमित उपस्थिति बनाये रखने, स्वास्थ्य विभाग को जननी सुरक्षा तथा प्रसूति सहायता राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा सहकारिता विभाग को फसल बीमा का लाभ समय-सीमा में किसानों को दिलाने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर ने बैठक में स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा करते हुए इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिवों की एक बैठक आगामी 10 अगस्त को रखने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि घट्टिया, बड़नगर तथा उज्जैन विकास खण्डों में प्रगति संतोषजनक नहीं है। एसडीएम अपने स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करें। राजस्व विभाग को ऋण पुस्तिकाओं के वितरण के लिये अगस्त माह में कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। विभिन्न योजनाओं में पेंशन वितरण की समीक्षा के दौरान भी कलेक्टर ने जारी माह में पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिये कैम्प आयोजित करने को कहा।
स्वतंत्रता दिवस तैयारियों के सम्बन्ध में विभागों को दायित्व सौंपे
आगामी स्वतंत्रता दिवस आयोजन के सम्बन्ध में भी कलेक्टर ने विभागवार जानकारियां लेते हुए विभिन्न दायित्वों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उज्जैन मुख्यालय पर दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के सम्बन्ध में कलेक्टर ने सफाई, मैदान समतलीकरण, बैरिकेटिंग, बैठक व्यवस्था के बारे में आवश्यक निर्देश दिये। बताया गया कि वर्षा के मद्देनजर मैदान पर वाटरप्रूफ टेन्ट लगाया जायेगा। मुख्य समारोह में सतत विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा मय एम्बुलेंस आदि व्यवस्थाएं की जायेंगी। स्वतंत्रता सैनानियों, शहीदों के परिजनों, लोकतंत्र सैनानियों की ससम्मान बैठक व्यवस्था होगी। शाल, श्रीफल से सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार वितरण होंगे।
बताया गया कि परेड रिहर्सल अगस्त के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दी जायेगी। 13 अगस्त को फायनल रिहर्सल होगी। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय कर्मियों को सम्मानित किया जायेगा। इस योजना में श्रेणियां निर्धारित कर कर्मी पुरस्कृत किये जायेंगे। राजस्व के उत्कृष्ट कर्मियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा। बैठक में शिक्षा विभाग के मिल बांचे कार्यक्रम आयोजन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारियों व जवानों को भी पंजीयन कराने के निर्देश दिये।
प्याज संग्रहण के लिये जिले में बनेंगे 500 गोडाउन
समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने प्याज संग्रहण के लिये जिले में गोडाउन निर्माण तैयारियों की समीक्षा करते हुए उद्यानिकी विभाग को खासतौर पर निर्देशित किया। बताया गया कि जिले में किसानों को प्याज संग्रहण गोडाउन निर्माण के लिये ऋण तथा अनुदान दिलवाया जायेगा। जिले में 50-50 मैट्रिक टन क्षमता के 500 गोडाउन निर्माण का लक्ष्य इस वर्ष में रखा गया है। गोडाउन आगामी दीपावली पूर्व तैयार कर लिये जायेंगे। उद्यानिकी विभाग द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने उप संचालक उद्यानिकी को निर्देश दिये कि गोडाउन निर्माण की शीघ्र स्वीकृति के लिये अर्द्धशासकीय पत्र प्रमुख सचिव उद्यानिकी को प्रेषित किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि जिले की मंडियों में भी प्याज संग्रहण के लिये शेड बनाये जायेंगे। गोडाउन निर्माण अध्ययन के लिये जिले से एक दल महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासल गांव भेजा जायेगा। इस दल में नाबार्ड, कृषि, उद्यानिकी, बैंकों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। बैठक में शासन की अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।