फीस नियमन के प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार
उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निजी स्कूलों की फीस नियमन के प्रस्तावित कानून का प्रारूप लगभग तैयार है। यह प्रयास है कि व्यवहारिक और संतुलित व्यवस्था बने जिसमें शिक्षण की संस्थाओं द्वारा पालकों का शोषण नहीं किया जा सके। साथ ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था का मार्ग भी अवरूद्ध नहीं हो।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाज के प्रबुद्ध, सक्षम और जनसेवियों का आव्हान किया है कि गरीब बच्चों की जिंदगी संवारने और विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों में सहयोग के लिये आगे आयें। स्कूल की जिम्मेदारी लेकर उसकी बुनियादी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहयोग दें। सुविधानुसार विद्यालयों में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करें। आगामी 26 अगस्त को आयोजित होने वाले अभियान ‘मिल बाँचें मध्यप्रदेश’ के तहत स्कूलों में जायें। उन्होंने अपील की है कि भिक्षावृत्ति और पन्नी बीनने में बचपन को बिखरने नहीं दें। ऐसे बच्चों के रहने, खाने, वस्त्र, शिक्षा-दीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा करवाये जाने की व्यवस्था है। जिले के कलेक्टर योजना के प्रभारी हैं। नागरिकगण ऐसे बच्चों के जीवन को संवारने में मदद करें।