समाधान व सीएम हेल्प लाइन के लंबित प्रकरणों का अतिशीघ्र निराकरण नहीं करने पर होगी निलंबन की कार्यवाही
वृह्द स्तर पर कैम्प्स लगाकर प्रकरणों का निराकरण करें
कलेक्टर ने समीक्षा की
उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने रविवार को सिंहस्थ मेला कार्यालय में सीएम हेल्पलाइन समाधान और जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों के समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान और सीएम हेल्प लाइन के लंबित प्रकरणों का अतिशीघ्र निराकरण यदि नहीं किया गया तो सम्बन्धितों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में वृह्द स्तर पर कैम्प्स लगाकर प्ररकणों का निराकरण करें। इस दौरान नगर निगम आयुक्त डॉ. विजय कुमार जे. व सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप जी.आर मौजूद थे।
समाधान के प्रकरणों में विधवा पेंशन के लंबित प्रकरणों के अभी तक निराकृत नहीं होने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के लिए विधवा होना उसके जीवन की सबसे दुखद घटना होती है। ऐसे में यदि जीवन यापन के लिए उसे समय पर पेंशन नहीं प्राप्त हो रही हो तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। विधवा पेंशन में यदि कुछ दस्तावेजों की कमी है तो हितग्राही के घर जाकर विनम्रतापूर्वक दस्तावेज प्राप्त करें और उनका प्रकरण शीघ्र निराकृत करें। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय से संबंधित सभी प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करें। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराज होते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी जिला अधिकारी, सीएमओ और राजस्व अधिकारी बिना उनकी आज्ञा के जिले के बाहर ना जाए। कलेक्टर की जानकारी के बगैर मुख्यालय छोड़ने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि जो भी पेंशन के प्रकरण लंबित हैं तथा उनके निराकरण में जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें मेरे समक्ष लाकर तत्काल अवगत कराएं। कैम्प्स के आयोजन के लिए सीईओ जिला पंचायत, डूडा और नगर पालिक निगम आपसी समन्वय से कार्य करें। समाधान ऑन लाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ऐसी शिकायतें जो पिछले सौ दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उनका अविलंब निराकरण करने को कहा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, प्राकृतिक आपदा, कृषि उपज मंडी, लोक शिक्षा, मध्यान्ह भोजन, डीपीसी आदि विभागों के समाधान ऑन लाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।
समाधान के पश्चात कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्प लाइन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्प लाइन पोर्टल पर अनिवार्यत: प्रतिदिन संबंधित विभागों के अधिकारी लॉगइन करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग से संबंधित शिकायत के निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने काफी समय से लॉगइन नहीं किया था, उन पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त आवास भत्ते की लंबित शिकायतों को तुरंत निराकृत करने को कहा गया। ऐसे अधिकारी जो बैठक में मौजूद नहीं थे, उन्हें एससीएन जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोकसेवा गारंटी अधिनियम की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि यदि ऐसे प्रकरण जिनका फोर्सक्लोज़ बिना किसी प्रमाण के किया जाता है तो संबंधित की सेवा भी समाप्त की जा सकती है। अत: केवल उन्ही प्रकरणों का फोर्सक्लोज़ किया जाए जिनके पर्याप्त दस्तावेज व प्रमाण उपलब्ध हों। कलेक्टर ने कहा कि एल वन स्तर के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक अगले रविवार को आयोजित की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अनिवार्यत: इसमें उपस्थित हों।
इसके पश्चात बैठक में ग्रूप एसएमएस भेजने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि विभिन्न योजनाओं, बैठकों और कार्यवाहियों की जानकारी एसएमएस के द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को भेजने के लिए एनआईसी द्वारा बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं। बल्क एसएमएस के लिए वेब पोर्टल services.mpgov.gov.in और quickservice-http/main.gov.in के माध्यम से सभी को संदेश आसानी से भेजे जा सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त पटवारी, कोटवार और पंचायत सचिव की जानकारी तैयार करवाकर कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए। जीआरएस, एडीओ व पीसीओ इनका डाटाबैस तैयार करें, ताकि उन्हें एसएमएस के माध्यम से आवश्यक सूचना भेजी जा सके। बैठक के अंत में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे पूर्ण ईमानदारी व मेहनत से कार्य करें। सीएम हेल्प लाइन और समाधान की लगातार टीएल व अन्य बैठकों में समीक्षा की जाएगी।