आज होगी GST काउंसिल की बैठक, हो सकता है हंगामा
नई दिल्ली: आज GST काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है. काउंसिल की ये 41वीं बैठक होगी और इसके हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं. क्योंकि आज की बैठक में गैर-बीजेपी शासित राज्य जैसे पंजाब और राजस्थान GST लागू होने के बाद राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए लामबंद हैं. बैठक से एक दिन पहले ही विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने को लेकर पूरी प्लानिंग की है.
GST काउंसिल की बैठक होगी हंगामेदार
कोरोना संकट को देखते हुए GST काउंसिल की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. बैठक में राज्यों के राजस्व को लेकर बहस होगी और इस बात पर चर्चा की जाएगी कि इसकी भरपाई कैसे की जाए. विपक्षी राज्यों का आरोप है कि मोदी सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है. इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि वो अपने वादे से नहीं भाग रही है बल्कि बाजार से उधार लेने जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है, जिससे मुआवजा की भरपाई हो सके. इसके अलावा सरकार सेस में बढ़ोतरी, Sin Items यानि अहितकर उत्पादों का दायरा भी बढ़ा सकती है.
GST काउंसिल की बैठक से पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर राज्यों के साथ धोखा करने तक का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 'राज्यों का बकाया बढ़ता ही जा रहा है, जिसे वक्त पर चुकाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है.'
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो मौजूदा टैक्स ढांचे को ही रीव्यू करने की मांग कर दी है. उन्होंने कहा कि 'हमें देखना होगा कि क्या पुराना टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा था या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है.' पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 'इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के साथ बैठक होनी चाहिए'
केंद्र के पास नहीं हैं पैसे!
कई राज्य केंद्र सरकार से अपने बकाए GST मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इन राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त का GST मुआवजा नहीं मिला है. सरकार ने कुछ दिन पहले ही 'पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस' को बताया था कि उसके पास राज्यों को GST मुआवजा देने के लिए फंड्स नहीं हैं. GST कानून के तहत GST लागू होने के पहले 5 साल तक राज्यों को राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी. GST 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था, इस हिसाब से साल 2022 तक राज्यों को GST मुआवजा मिलना है.
GST काउंसिल बैठक के एजेंडा में और क्या?
इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यों का बकाया GST राजस्व ही होगा. इसके अलावा इस बात की उम्मीद थी कि टू-व्हीलर्स पर GST घटाने पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन आज ऐसा होना मुश्किल लग रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों ये कहा था कि टू-व्हीलर्स पर GST घटना चाहिए और इसपर GST काउंसिल में चर्चा होगी. बैठक में तंबाकू पर सेस लगाने को लेकर बात हो सकती है.