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लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए आई राहत भरी खबर



देश इस वक्त 21 दिन के Lockdown से गुजर रहा है। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। Lockdown के दौरान सभी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, लेकिन यह वक्त किसानों के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि फसलें खेतों में खड़ी हैं और उन्हें काटा जाना है। किसानों को हो रही इस परेशानी के बीच मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने फसलों की कटाई के लिए हार्वेस्टिंग मशीनों के ट्रांसपोर्टेशन की छूट दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात की जानकारी दी है।

तोमर ने कहा कि पीएम मोदी ने देशभर में Social Distancing का पालन करते हुए ही किसानों को फसलों की कटाई की इजाजत दी है। उन्होंने कहा कि हम देशभर में भोजन और अन्य जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। देश की प्रमुख गतिविधि कृषि है, ऐसे में हमनें Lockdown के दौरान कीटनाशकों, उर्वरकों, बीजों की बिक्री के लिए भी छूट दी है।

ANI

@ANI
Prime Minister has allowed harvesting of the crops on condition that social distancing is practiced by the farm workers. Transportation of harvesting machines have also been exempted during the #CoronaLockdown: Union Agriculture Minister, Narendra Tomar https://twitter.com/ANI/status/1245681610999160832 …

ANI

@ANI
We are ensuring availability of food and other essential commodities throughout the country. Agriculture is prime activity in our country,so sale of related items like pesticides, fertilizers, seeds are exempted from the #Coronalockdown: Union Agriculture Minister, Narendra Tomar

रबी फसलों की होना है कटाई
मार्च-अप्रैल के महीने में रबी की फसलों की कटाई की जाती है, इसमें गेंहू, चना प्रमुख है। किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन समेत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियों को छूट दी गई है।

21 दिन का है लॉकडाउन
दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। भारत में भी तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार द्वारा 21 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसकी अवधि 14 अप्रैल को खत्म होगी। इस दौरान लोगों की परेशानी कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

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