संकट में सरकार, लगा रही आदेशों की झड़ी
भोपाल । मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के बहुमत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच दनादन नियुक्तियों व तबादलों की झड़ी से नया घमासान छिड़ गया है। राज्य सरकार लगातार आदेश जारी कर नियुक्तियां व तबादले कर रही है, वहीं राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार की कई फाइलें रोक दी हैं व नियुक्तियों को लेकर सरकार से ब्योरा मांगा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के मामले में मापदंड का परीक्षण कराने को कहा गया है। भाजपा नेताओं ने मंगलवार को राजभवन जाकर टंडन से अल्पमत सरकार की नियुक्तियां रद्द करने की मांग की। राजभवन और कमलनाथ सरकार के बीच तीखे पत्राचार की जंग अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। हाल ही में सरकार द्वारा मप्र लोक सेवा आयोग में बतौर सदस्य के रूप में की गई रामू टेकाम और राशिद सोहेल सिद्दीकी की नियुक्ति की फाइल परीक्षण के लिए रोक दी गई है।
बताया जाता है कि राजभवन को इन नियुक्तियों के मापदंड को लेकर कुछ आपत्तियां मिली हैं। मंगलवार को राज्यपाल टंडन से सौजन्य मुलाकात करने पहुंचे निवर्तमान मुख्य सचिव एसआर मोहंती से भी सरकार के कामकाज से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की गई जिनके तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कराने के बाद राजभवन ने प्रभावी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर अल्पमत की सरकार द्वारा की जा रही नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा।
ज्ञापन में अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग और सदस्य लोक सेवा आयोग पर नियुक्तियों का जिक्र किया गया है। संवैधानिक संकट के समय कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति या स्थानांतरण की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 163 व 166 के तहत राज्यपाल में निहित होती हैं। अत: कमलनाथ सरकार को निर्देशित किया जाए कि वे उन अधिकारों का दुरुपयोग न करें।
संवैधानिक संकट के समय शक्तियां राज्यपाल के पास
ज्ञापन में अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग और सदस्य लोक सेवा आयोग जैसे पदों पर की गई नियुक्तियों का जिक्र भी किया गया है। संवैधानिक संकट के समय कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति या स्थानांतरण की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 163 व 166 के तहत राज्यपाल में निहित होती हैं। अत: कमलनाथ सरकार को निर्देशित किया जाए कि वे उन अधिकारों का दुरुपयोग वर्तमान अल्पमत की स्थिति में न करें।
तिवारी पर मामले का नियुक्ति से सीधा संबंध नहीं : शर्मा
उधर, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारवार्ता में इन नियुक्तियों में शामिल मप्र युवा आयोग के अध्यक्ष अभय तिवारी के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज होने संबंधी सवाल पर कहा कि इसका आयोग की नियुक्ति से सीधा मतलब नहीं है।
- बहुमत में नहीं होने पर भी सरकार जल्दबाजी में नियुक्तियां कर रही है, आधी रात में प्रभार सौंपे जा रहे हैं। सरकार में टाइम काटू काम चल रहा है। - शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री
- सरकार में 'मरता क्या न करता" वाली स्थिति है। राज्यपाल के बिना अनुमोदन के हुई ये सभी नियुक्तियां शू्न्य घोषित कर दी जाएंगीं। - गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
- कमलनाथ सरकार असंतोष को रोकने के लिए नियुक्तियां कर अपने लोगों को उपकृत कर रही है। इन नियुक्तियों की जानकारी राज्यपाल को भी नहीं दी गई। - भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री