लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों की विभागीय जांच के प्रस्ताव भेजने के निर्देश
राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाये
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने सिंहस्थ मेला कार्यालय सभाकक्ष में गुरूवार 21 नवम्बर को राजस्व अधिकारियों की पाक्षिक समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिये कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाये। जिन प्रकरणों में वादी एवं प्रतिवादी को बुलाने की आवश्यकता हो, वहां उन्हें बुलाकर प्रकरणों का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने पर नागदा एवं उज्जैन तहसील के दो कर्मचारियों की विभागीय जांच के प्रस्ताव भेजने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि किसी की भी कोर्ट में अधिक समय तक प्रकरण लम्बित न रहे, उसे जितनी जल्दी हो सके उनका निपटारा किया जाये। अनावश्यक अपना समय खराब न करें। जहां तक हो सके वहां तक प्रकरण में वादी-प्रतिवादी को बुलाकर प्रकरणों का निराकरण किया जाये। प्रकरणों में सम्बन्धित को नोटिस जारी करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। नोटिस जारी करने के बाद सम्बन्धित कर्मचारी से जानकारी प्राप्त की जाये कि प्रकरण में क्या कार्यवाही हो रही है। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों, आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि किसी भी कोर्ट में छह माह से अधिक के प्रकरण लम्बित न रहें, उन्हें समय-सीमा में उनका निपटान किया जाये। कलेक्टर ने बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयीन प्रकरणों, नक्शा तरमीम, पटवारियों के बस्ते, भू-अर्जन के प्रकरण, लोक लेखा समिति की ऑडिट कंडिकाओं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि बिन्दुओं पर समीक्षा कर सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने बैठक में राजस्व वसूली के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा कर निर्देश दिये कि वसूली हेतु जो लक्ष्य दिये गये हैं, उन्हें समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। बैठक में बताया गया कि उज्जैन ग्रामीण नगर एवं कोठी महल तहसील के लिये 11 करोड़, घट्टिया, तराना, महिदपुर, खाचरौद एवं बड़नगर तहसील के लिये 3-3 करोड़ और नागदा तहसील के लिये चार करोड़ की राजस्व वसूली करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिन तहसीलों में राजस्व वसूली कम की गई है, उन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण किया जाये। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर, अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, समस्त तहसीलों के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।