किसान समृद्धि योजना की राशि किसानों के खाते में 10 जून को डाली जायेगी
मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिये समर्थन मूल्य की खरीदी की समीक्षा की
उज्जैन | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टर्स एवं संभागायुक्तों को समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि 10 जून से किसान समृद्धि योजना के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूं, चना, मसूर की प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में डाली जायेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा कृषक समृद्धि येाजना के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पर 265 रूपये प्रति क्विंटल किसानों के खाते में डाले जायेंगे। इसी तरह किसानों द्वारा पंजीयन कराने के बाद मंडी में गेहूं बेचा गया है तो उनको भी नियमानुसार 265 रूपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इसी तरह गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की बिक्री समर्थन मूल्य पर करने वाले किसानों को 100 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। वीसी में एनआईसी उज्जैन से ऊर्जा मंत्री श्री पारस जैन, संभागायुक्त श्री एमबी ओझा एवं कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे शामिल हुए।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान में खरीदी प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिये कि एसएमएस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि एसएमएस अब विकेन्द्रित व्यवस्था के तहत सोसायटियों से किसानों को जा रहे हैं। एसएमएस प्राप्त करने के बाद यदि किसान खरीदी केन्द्र पर आता है तो उससे अनिवार्य रूप से खरीदी की जाये। उन्होंने चना, मसूर, सरसों की खरीदी बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा है कि चने का परिवहन तुरन्त किया जाये, जिससे कि किसानों को समय पर भुगतान हो सके। मुख्यमंत्री ने खरीफ-2018 के फसल बीमा क्लेम के लिये प्रकरण तुरन्त भेजने के निर्देश दिये हैं।
सीमावर्ती इलाकों पर नजर रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने वीसी में सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स से कहा है कि वे समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी में अन्य प्रदेशों का अनाज तुलने न पाये, इसके लिये विशेष निगरानी रखें। उन्होंने कहा है कि इसके लिये विशेष नाकाबन्दी की आवश्यकता हो तो वह की जाये।
नगदी की व्यवस्था पर नजर रखी जाये
वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसानों को नगद भुगतान की व्यवस्था में आ रही परेशानियों पर भी चर्चा की गई तथा सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये गये कि वे अपने-अपने जिलों में बैंकों में उपलब्ध नगदी की समीक्षा करें तथा जिले की बैंकों की शाखाओं में असमान नगद राशि उपलब्धता को दूर करने के उपाय करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर नगदी की समस्या को दूर करने के लिये कार्यवाही करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री अपने-अपने प्रभार के जिलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानकारी अद्यतन रखें एवं किसानों को होने वाली परेशानियों को दूर करवायें। वीसी में मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री श्री जयन्त मलैया, वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार एवं सहकारिता राज्य मंत्री श्री विश्वास सारंग मौजूद थे।