न्यायालय से भुगतान हुआ तो भाजपा को उठानी पड़ेगी राजनैतिक क्षति
उज्जैन। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में मई में सुनवाई होना निश्चित है। किंतु यदि राजनैतिक दृष्टि से जिले के सातों विधायक सामूहिक रूप से भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से चर्चा कर बिनोद मिल्स श्रमिकों को भुगतान दिलाने की सफल पहल करते हैं तो इससे भाजपा को सफलता का श्रेय मिल सकता है अन्यथा न्यायालय से भुगतान होता है तो भाजपा को राजनैतिक क्षति उठानी पड़ेगी।
उक्त बात बिनोद मिल्स संघर्ष समिति की बैठक में वक्ताओं ने कही। हरिशंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य वक्ता ओमप्रकाश भदौरिया, मेवाराम, संतोष सुनहरे, प्रद्योत चंदेल, लक्ष्मीनारायण शंकरलाल वाडिया, वीरेन्द्र कुशवाह थे। निजी क्षेत्र के श्रमिकों की न्यूनतम पेंशन 1 हजार से बढ़ाकर 3 हजार नहीं करने पर भी वक्ताओं ने आक्रोश प्रकट कर केन्द्र शासन की श्रमिक विरोधी नीति की भर्त्सना की। वक्ताओं ने कोशियारी कमेटी की सिफारिश पर अमल करने की मांग की।