वोटर लिस्ट में फर्जी नहीं बल्कि अनुपस्थित,स्थानातंरित और मृत मतदाताओं के नाम मुख्य
वोटर लिस्ट में नामों की प्रविष्टि संबंधी तकनीकी कमियां शीघ्र दूर होगी
उज्जैन। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर ईआरओ नेट के जरिए वोटर लिस्ट को सुधारने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि प्रदेश की वोटर लिस्ट में फर्जी अथवा बोगस मतदाताओं के नाम है। ये उन मतदाताओं के नाम है जो पिछले दिनों चले समरी रिवीजन और विशेष अभियान में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि के रूप सामने आए है।
श्री ओ.पी. रावत ने कहा कि ई.आर.ओ. नेट के संचालन को लेकर जो तकनीकी कमियां सामने आ रही है, उन्हें शीघ्र ही दूर किया जायेगा। इस संबंध में कठिनाई उत्पन्न होने पर मार्गदर्शन के लिए जिला कलेक्टर सीधे आयोग से भी सम्पर्क कर सकते है। आगामी विधानसभा चुनाव के काफी पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी बना लिया जायेगा। ई.आर.ओ. नेट संबंधी जो भी कठिनाइयां है, उन्हें चालू माह में ही दुरुस्त कर लिया जायेगा। उन्होंने चुनावी अमले से कहा कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें, ताकि किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाईश न रहे। चुनाव को प्रभावित करने वाले किसी भी हथकंडे को सफल न होने दे। जो लोग चुनाव को प्रभावित कर सकते है, उनसे पूरी तरह से बचे। निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करवाने में अत्याधिक सावधानी बरती जाए। योजनाबद्ध तरीके से चुनाव की तैयारियां की जाए। निर्वाचन अमला ऐसे प्रयास करे, जिससे चुनाव अच्छी तरह से सम्पन्न हो सके। चुनाव आयोग भी तय करेगा कि निर्वाचन अमले के समक्ष जो कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है, उसे दूर किया जाए।
श्री रावत ने बताया कि प्रदेश में विगत 15 जनवरी तक चले स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान 3 लाख 83 हजार 203 नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टि के कारण अपात्र बताया गया है। चूँकि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया सतत चलती है, इसलिए 15 मार्च से 7 अप्रैल तक चले विशेष अभियान के बाद 6 लाख 73 हजार 884 ऐसे मतदाताओं के नाम सामने आए जो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले है। इन नामों को भी नियमानुसार हटाया जायेगा। श्री रावत ने कहा कि जेण्डर रेशों का अंतर और कम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में अधिक महिलाओं के नाम जोड़े जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सुझाव पर उन्होंने आगामी चुनाव के पहले अगस्त-सितम्बर में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (समरी रिवीजन) के लिए सहमति दी।
चुनाव आयोग ई.आर.ओ. नेट का नया वर्जन आगामी 19 अप्रैल को लांच करेगा। इससे ई.आर.ओ. नेट की अनेक कमियां दूर हो सकेगी। मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट का कार्य अत्यंत सूक्ष्मता से हो रहा है।