पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाए
जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिला स्तरीय 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक ली
उज्जैन । जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बी.एस. मण्डलोई ने सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को अधिक से अधिक पहुँचाया जाए। इन वर्गों के हितग्राहियों को समय-समय पर लाभ पहुँचाने के लिए विभाग मॉनिटरिंग करें।
बैठक में समिति के सदस्य श्री सुनील कुमार कासलीवाल, श्री बन्नेमियां, श्री सेनसन दास, श्री इन्द्रजीतसिंह मुतरेजा ने अवगत कराया कि कई विभागों के अधिकारी अनुपस्थित हैं, उन्हें अगली बैठक में अनिवार्य रुप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए। सदस्यों ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं में लाभ पहुँचाया है उनकी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। सदस्यों ने मांग की कि उन्हें परिचय पत्र प्रदान किए जाएं। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इस संबंध में संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सदस्यों ने अवगत कराया कि साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम हेतु प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिन्दु क्रमांक 15 के तहत शांति समिति की बैठक में नाम भेजे जाएं।
बैठक में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक सुश्री अनुराधा सकवार ने बताया कि अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कक्षा पहली से 10 वीं तक के 50 या इससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 01 लाख से अधिक ना हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक मेरिट – कम – मिन्स योजना में 50 या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता की वार्षिक आय ढ़ाई लाख से अधिक ना हो को तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्सेस के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। जिले में 03 संस्थाओं के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार 30 युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना के तहत नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इसी तरह मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में 07 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना में 06 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिले में 53 हितग्राहियों के ऋण के लिए प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। इन वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं में नगर पालिक निगम के द्वारा लगभग 04 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।