ऋण में सब्सिडी न मिलने की शिकायत पर एलडीएम को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये
कलेक्टर ने 130 आवेदकों की जनसुनवाई की
उज्जैन । प्रति मंगलवार की भांति मंगलवार 27 मार्च को बृहस्पति भवन में कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जीएस डाबर आदि ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में तराना तहसील के ग्राम बंजारी निवासी समदरसिंह ने आवेदन-पत्र देकर अवगत कराया कि उनके द्वारा फल-फ्रूट व्यवसाय के लिये 10 हजार रूपये का ऋण लिया था। ऋण के लेने के पूर्व अवगत कराया गया था कि उन्हें सब्सिडी दी जायेगी। सब्सिडी आज दिनांक तक नहीं मिली है। कलेक्टर ने जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक को निर्देश दिये कि सम्बन्धित आवेदक की समस्या का समाधान किया जाये। इसी तरह ग्राम केसरपुर निपानिया निवासी श्री मोढ़सिंह ने आवेदन-पत्र देकर अनुरोध किया कि उन्हें भावान्तर भुगतान योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। कलेक्टर ने सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में घट्टिया तहसील के ग्राम खेरखेड़ी निवासी श्री रतनसिंह ने आवेदन-पत्र देकर अवगत कराया कि उनके गांव के समीप के गांव खजूरिया सदर के निवासी भगवानसिंह तथा सुमेरसिंह आदि ने मिलकर पैसे के लेन-देन में धोखाधड़ी कर मेरी जमीन पर कब्जा कर जान से मारने की धौंस की शिकायत पर कलेक्टर ने घट्टिया के थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी तहसील के ग्राम ढाबलागौरी निवासी श्री पन्नालाल ने आवेदन-पत्र देकर शिकायत की कि नजरपुर बिछड़ौद मार्ग में पुलिया न बनने के कारण बरसात का पानी उनके खेतों में भर जाता है और आने-जाने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उक्त समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये। उज्जैन निवासी श्रीमती शारदाबाई ने आवेदन-पत्र देकर अनुरोध किया कि अकारण पुलिस उन्हें आये दिन परेशान कर रही है। गंभीर शिकायत पर कलेक्टर ने चिमनगंज क्षेत्र के सीएसपी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में उज्जैन निवासी श्री देवीलाल ने आवेदन-पत्र देकर अनुरोध किया कि उन्हें मुख्यमंत्री सहायता की मांग पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार तराना तहसील के ग्राम कड़ई निवासी भंवरसिंह ने आवेदन-पत्र देकर अवगत कराया कि उनका मकान गिर गया है और उन्हें आर्थिक सहायता या मुख्यमंत्री आवास योजना में भवन उपलब्ध करवाया जाये। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।