कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखें, मुख्य सचिव ने वीसी में दिये निर्देश
राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहे
उज्जैन । मुख्य सचिव श्री एसआर मोहन्ती ने गुरूवार 14 फरवरी को वीसी के माध्यम से प्रदेश के संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया भी निरन्तर जारी रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखा जाये। इसके लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जायें। जिला कलेक्टर अपराधों के प्रकरणों की भी समय-समय पर समीक्षा करें। ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के अन्तर्गत कर्ज माफी के प्रमाण-पत्र किसानों को इसी माह वितरित किये जायेंगे। इस हेतु तहसील स्तर पर समारोहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश के कुछ तहसील स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ भी भाग लेंगे।
मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जिन समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही हो सकता है, उन्हें राज्य स्तर पर न भेजें। जिला स्तर पर समस्याओं का निराकरण न होने की दशा में ही उन्हें राज्य शासन स्तर पर भेजा जाये। संभागायुक्त इसकी मॉनीटरिंग करें। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि आने वाले समय में पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये। लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन आदि विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जिन क्षेत्रों में पेयजल समस्या हो, वहां की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित की जाये। विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाये तथा इसकी मॉनीटरिंग संभागायुक्त करें। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के क्रियान्वयन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उज्जैन में संभागायुक्त श्री अजीत कुमार, कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, संयुक्त आयुक्त श्री प्रतीक सोनवलकर, उपायुक्त श्री पवन जैन, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।