समानता आंदोलन मप्र की सभी लोकसभा सीटों पर खोलेगा नोटा-कार्यालय
उज्जैन। समानता आंदोलन मप्र के सभी 29 लोकसभा सीटों पर नोटा कार्यालय खोलेगा। इन कार्यालयों के माध्यम से संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय के साथ समन्वय बनाकर उच्च न्यायालय के ’नोटा के प्रचार-प्रसार को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन करवाया जाएगा। अगर निर्वाचन कार्यालय ’नोटा’ का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नही करेगा तो ऐसी स्थिति में पुनः उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत की जाएगी।
समानता आंदोलन के संयोजक यशवंत अग्निहोत्री एडवोकेट ने बताया समानता आंदोलन आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में सरकार द्वारा उठाये गए कदमो का विरोध कर रही थी और उसको लेकर ही 2018 के विधानसभा चुनाव में समानता आंदोलन द्वारा सभी आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट समर्थक राजनीतिक दलो से दूरी बनाते हुए ’नोटा’ के विकल्प का चयन किया था और बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में ’नोटा’ का प्रचार-प्रसार किया था। साथ ही ’नोटा’ के प्रचार-प्रसार को लेकर एक जनहित याचिका भी उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जहाँ से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ’नोटा’ का व्यापक पैमाने पर आने वाले चुनावों में प्रचार-प्रसार किया जाय। समानता आंदोलन के ’नोटा’ के आह्वान का पूरे प्रदेश की जनता ने स्वागत किया और मप्र में लगभग 5.42 लाख मतदाताओं ने ’नोटा’ का चयन किया, जिससे मप्र सहित अन्य राज्यो में सरकार का परिवर्तन हुआ। जिसके कारण मजबूर होकर केंद्र की सरकार को अपने निर्धारित एजेंडे (सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए ही नीति) से हटकर 10 प्रतिशत निर्धन सामान्यवर्ग आरक्षण के प्रावधान को लागू करना पड़ा, हालांकि इस 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण से सामान्यवर्ग को कोई लाभ नही मिलने वाला है, इसलिए समानता आंदोलन अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखते हुए ’नोटा’ के विकल्प पर ही आगे बढ़ेगा और आंदोलन की और से यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 2019 के लोकसभा के चुनावों में भी इस हेतु सभी लोकसभा सीटों के मुख्यालय पर ’नोटा-कार्यालय’ की योजना बनाई है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में भी ’नोटा-कार्यालय’ खोले जावेंगे।