अब तक 5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन पर दी नागरिक सेवाएँ
डिजीटल हस्ताक्षरित एक करोड़ 30 लाख से अधिक जाति प्रमाण-पत्र जारी
नागरिकों को समय पर सेवाएँ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 'मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम'' का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अभिनव पहल है। सुशासन को आगे बढ़ाने वाले अधिनियम के तहत राज्य शासन के 42 विभागों की 372 सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए प्रदेश में 413 लोक सेवा केन्द्र और उनसे जुड़े 23 हजार एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क नागरिकों को सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।
अधिनियम के जरिए अब तक 5 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर नागरिक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बेहतर मॉनीटरिंग के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा पृथक से डाटा एनालिटिक्स टीम स्थापित कर डेश-बोर्ड तैयार करवाया गया है। सेवाओं के ऑनलाइन जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की डिजीटल हस्ताक्षरित रिपॉजिटरी तैयार की गयी है। इससे नागरिक भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल से प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है।
12 हजार से अधिक अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर
डिजिटल हस्ताक्षरित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के लगभग 12 हजार से अधिक अधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर बनवाए गए हैं। वर्ष 2014 से प्रदेश में अभियान चलाया जाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्कूली छात्र-छात्राओं के 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक रंगीन लेमिनेटेड डिजीटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र का नि:शुल्क प्रदाय किया गया।
अधिनियम में अधिसूचित विभागों के जिला एवं ब्लाक स्तर तक के कार्यालय में स्वान (SWAN) के माध्यम से फ्री इंटरनेट सुविधा तथा राजस्व कार्यालयों में कम्प्यूटर/हार्डवेयर उपलब्ध करवाये गये हैं। विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित MPCARS परियोजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए सेवा प्रदाय सरलीकरण (जीपीआर), डाटा ऐनालिसिस एवं ऑफिस ऑटोमेशन जैसे महत्वपूर्ण काम किये जा रहे हैं।
सरकार और प्रशासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये My Gov पोर्टल की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी mp.my.gov पोर्टल राज्य लोक सेवा अभिकरण के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।
सी.एम. हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने की सघन मॉनीटरिंग की जा रही है। सी.एम. हेल्पलाइन में जिलों और विभागों के रैकिंग का नया प्रयोग किया जा रहा है, जिससे विभिन्न शासकीय एजेंसियों द्वारा दी गई सेवाओं का स्तर ऊँचा बना रहे। अधिक जानकारी के लिए पोर्टल www.mp.edistrict.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।