लोक सेवा देने में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई : मुख्यमंत्री श्री चौहान
सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना सर्वोच्च प्राथमिकता
6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन-पर्व का आयोजन
लोक सेवा देने में लापरवाही बरतने वाले निलंबित
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर और संभागायुक्त को निर्देश दिये कि वे लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का कड़ाई से पालन करते हुये लोगों को समय सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध कराने के प्रति सचेत और संवेदनशील रहें। उन्होंने आज मंत्रालय में समाधान आनलाइन में कलेक्टरों से चर्चा करते हुए बताया कि 16 अक्टूबर को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन से जुडे विषयों पर विशेष वीडियो कांफ्रेस की जायेगी। अब हर माह लोक सेवाओं से जुडे प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम सुशासन के लिये बनाया गया है। लोगों को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
श्री चौहान ने कलेक्टरों और संभागायुक्तों से आग्रह किया कि वे मैदानी अनुभवों के आधार पर विभिन्न विभाग की लोक सेवाओं को जोड़ने का सुझाव दे सकते है। सुशासन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन की राह में आने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन पर्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 6 से 25 अक्टूबर तक पर्यटन-पर्व का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने जिलों में जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषदों की बैठकें कर लें और संभावनाशील पर्यटन स्थलों को सूचीबद्ध कर लें। प्रभारी मंत्रियों के मार्गदर्शन में किसी एक स्थल पर पर्यटन गतिविधियों का आयोजन करें।
ओंकारेश्वर के सैलानी में पर्यटन केबिनेट
मुख्यमंत्री ने बताया कि 25 अक्टूबर को ओंकारेश्वर के सैलानी में पर्यटन कैबिनेट होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देना और विकास करना रोजगार निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है।
सूखे की आपातकालीन कार्ययोजना तैयार रखें
श्री चौहान ने सभी कलेक्टर को सूखे की स्थिति देखते हुये आपातकालीन कार्ययोजनाएं तैयार रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस दौरान पानी रोकने काम अभी से शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ लेने के लिये फसल कटाई प्रयोग समय से पूरा करा लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों से बीमित रकबा और बोनी किये हुए रकबे में अंतर आने की खबरें मिली हैं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि वे इस ओर विशेष ध्यान देकर इसे सुधारवायें ताकि किसानों को बिना परेशानी के बीमे की राशि मिल सके। इस काम में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने खसरे की नकल के नि:शुल्क वितरण अभियान की समीक्षा की और मैदानी अधिकारियों के अच्छे काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों के अथक परिश्रम से राजस्व मामलों का निराकरण तेज हुआ है। उन्होंने ने कहा कि 15 अक्टूबर शेष रह गई औपचारिकताओं को पूरी कर लें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश देते हुये कहा उन्होंने बीते दिनों देवी विसर्जन और मोहर्रम के त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और शांति बनाये रखने के लिये पुलिस प्रशासन और जिलों के पुलिस अधीक्षक को बधाई दी और सराहना की।
समस्याओं का निराकरण
नरसिंहपुर के बरखेड़ा के श्री मोहन लाल ने शिकायत की कि लोक सेवा केन्द्र में आवेदन के बाद भी निश्चित समय में उन्हें भू-अधिकार ऋण पुस्तिका नही मिली। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुये कहा कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में सेवाएं देने काम काम समय-सीमा में हो जाना चाहिये। उन्होंने श्री मोहनलाल के प्रकरण में रीडर और पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिये और संबंधित अधिकारी पर अर्थदण्ड के रूप में पाँच हजार रूपये का जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिये। जुर्माने की राशि आवेदक के खाते में जमा हो जायेगी।
मुरैना के श्री गौतम सिंह ने बताया कि उनके भतीजे की चम्बल नदी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी लेकिन आर्थिक सहायता की राशि नही मिली। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में पटवारी पर जिम्मेदारी तय करते हुये निलंबित करने के निर्देश दिये और संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच करने के निर्देश देते हुये उन्हें भी निलंबित करने को कहा।
शिवपुरी के श्री इंदर सिंह बताया कि पटवारी द्वारा नामांतरण के प्रकरण में रिश्वत मांगी जा रही थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे प्रकरणों में अधिकारियों, कर्मचारियों को गैरजिम्मेदाराना और असंवेदनशील रवैया अपनाने पर सेवा से बर्खास्त करने की तैयारी करें।
विदिशा जिले की बेटी गुंजन की दसवी की अंकसूची में जन्म तिथि में त्रुटि के बारे में भी प्रकरण आया। इस संबंध में संबंधी स्कूल की जिम्मेदारी तय करते हुये उन्हें कलेक्ट्रेट द्वारा नोटिस दिया गया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड ऑफिस में ऐसे प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।
सिवनी के श्री जागेश्वर ने शिकायत की कि गणवेश के लिये सरकार से जो पैसा बैंक के माध्यम से मिलता है, वह नहीं मिला। समाधान ऑनलाइन में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि शाखा प्रबंधक के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की गई है।
उत्कृष्ट अधिकारियों की प्रशंसा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सी.एम.हेल्प लाइन 181 में दर्ज शिकायतों के प्रभावी एवं संतोषप्रद निराकरण करने वाले विभिन्न विभाग के अधिकारियों को बधाई दी और उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों, जिला पंचायतों, नगर निगमों की सराहना की।
गृह विभाग के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में नीमच, भिण्ड, मुरैना, डिंडौरी और सिवनी अव्वल रहे। उन्होंने इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अंतर्गत बड़वानी, शाजापुर, अलीराजपुर, सिंगरौली की प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। इनमें सर्वश्री अजय श्रवण, श्री एल.एन.बोरना, श्री अनिल अंबारे, श्री अभिषेक दीवान, श्री रामअवतार सिंह, श्री एस.के. सिन्हा, श्री बी.एस. मेहता, श्री शिवम सूर्यवंशी, श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह शामिल हैं।
इस अवसर पर बताया गया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का संपूर्ण डेटा सी.एम. डेश बोर्ड पर उपलब्ध है। इसमें वर्षवार पंजीयन, जिलेवार पंजीयन आदि महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध रहेंगे।
एएस