पिछड़ा वर्ग की पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 684 करोड़ का प्रावधान, राज्य छात्रवृत्ति के लिए मिले 161 करोड़
उज्जैन । प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य सरकार ने विभागीय बजट में 684 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले वर्ष इस योजना में 4 लाख 25 हजार पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी गई थी। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय-सीमा एक लाख रुपये निर्धारित है।
पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति समय से प्राप्त हो तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति विवरण में पारदर्शिता लाने के लिये फार्म जमा करने की व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया गया है। इस व्यवस्था से विद्यार्थी कहीं भी बैठकर कम्प्यूटर के माध्यम से छात्रवृत्ति फार्म जमा कर सकता है और छात्रवृत्ति की स्थिति ऑनलाइन जान सकता है।
राज्य छात्रवृत्ति
पिछड़ा वर्ग के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। इस वर्ष के लिए 161 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 35 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है। पिछले वर्ष पिछड़े वर्ग के 34 लाख विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति के रूप में 150 करोड़ 43 लाख की राशि का प्रावधान किया गया था।