रबी फसलों के उपार्जन में किसानों के पंजीयन में तेजी लाई जाये -कमिश्नर
कमिश्नर ने समस्त कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिये निर्देश
उज्जैन | उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री अजीत कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के समस्त जिले के कलेक्टर्स को वन अधिकार अधिनियम, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों, आरसीएमएस के प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये। कमिश्नर ने ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ एवं जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में अब तक हुई निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा नियम-16 के अन्तर्गत भेजे गये पत्र के पालन में सीधे एसडीएम या तहसीलदार द्वारा उनसे पत्राचार न किया जाये, अपितु एसडीएम एवं तहसीलदार कलेक्टर के अभिमत सहित पत्र भेजें।
कमिश्नर ने रबी उपार्जन के सम्बन्ध में किसानों के अब तक हुए पंजीयन पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि किसानों का पंजीयन शत-प्रतिशत किया जाये। बताया गया कि नीमच में गत वर्ष की तुलना में मात्र 29 प्रतिशत किसानों के पंजीयन किये गये हैं। वहीं मंदसौर में 35 प्रतिशत पंजीयन हो पाये हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे अपने रिकार्ड रूम एवं अभिलेखागार की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि रिकार्ड रूम या अभिलेखागार में कोई आगजनी की घटना न होने पाये। उन्होंने फायर सेफ्टी अलार्म लगाने के भी निर्देश दिये। वनाधिकार दावों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिये कि हर आवेदन का परीक्षण कर उसकी पोर्टल में प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाये। उन्होंने देवास एवं रतलाम में प्राप्त आवेदनों पर हुई कार्यवाही को नाकाफी बताते हुए आवेदनों का सही तरीके से परीक्षण करने के निर्देश दिये।
कमिश्नर ने पंचायत सचिवों की प्रोफाईल अपडेट करने एवं सभी निरस्त दावों की पोर्टल में इंट्री करने के निर्देश दिये। आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिये कि एक साल से दो वर्ष तक के लम्बित प्रकरणों का निराकरण तत्काल किया जाये। बताया गया कि उज्जैन में 63 प्रकरण, शाजापुर में 40, रतलाम में 31 प्रकरण लम्बित हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत आगर-मालवा के एक त्रुटिसुधार के प्रकरण, उज्जैन के मकान के मुआवजे से सम्बन्धित प्रकरण, देवास में प्लाट से सम्बन्धित प्रकरण, शाजापुर में कॉलोनी विकास से सम्बन्धित प्रकरण, मंदसौर के प्रायवेट स्कूल से टीसी न मिलने एवं नीमच में प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित प्रकरण की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत आगर-मालवा में शेष रह गये 200 शौचालय, देवास के 500, मंदसौर के 257, नीमच के 38, रतलाम के 288 शौचालय का निर्माण समय-सीमा में करने के निर्देश दिये।
कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि विगत एक वर्ष में उनके द्वारा जनसुनवाई के सम्बन्ध में लिखे गये पत्रों का प्रतिवेदन उन्हें भिजवाया जाये। ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ के अन्तर्गत उन्होंने 15 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त गुलाबी आवेदनों की प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि उज्जैन में 1734 गुलाबी आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1573 आवेदनों की पोर्टल में प्रविष्टि कराई गई है। इसी क्रम में देवास में 2855 में से 2855, शाजापुर में 5462 में से 4989, आगर-मालवा में 3570 में से 3080, रतलाम में 1975 में से 1724, नीमच में 576 में से 576 एवं मंदसौर में 357 में से 357 आवेदनों की पोर्टल पर प्रविष्टि कराई गई है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिले के एनआईसी कक्ष में सभी सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद थे।