शासकीय जमीनों के विक्रय में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दी जा रही स्टांप ड्यूटी राजस्व की हानि होने की संभावना- रवि राय
जमीन कालोनी काटने के लिए दी जा रही, न की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, फिर छूट क्यों
उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन के लोक परिसंपत्ति डिपार्टमेंट द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय भूमि को विक्रय करने का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत उक्त भूमि बिल्डरों को विक्रय की जा रही है। विगत दिवस मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजपत्र में यह प्रकाशित किया गया है जिसके अनुसार निर्णय लिया गया है की भूमियों के पंजीयन शुल्क अर्थात रजिस्ट्री में छूट प्रदान करेगा। उक्त निर्णय की आलोचना करते हुए नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि शासन स्टांप ड्यूटी में छूट दे रहा है जो पूर्णतः गलत है। अगर यह भूमि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, कार्य को लेकर दी जाती तो छूट दी जाना चाहिए क्योंकि भूमिया बिल्डरों को भूमि पर कॉलोनी काटने के लिए दी जा रही है, इन लोगों को छूट क्यों दी जाए। शासन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और पूर्व से जो राजस्व घाटा शासन एवं नगर निगम को होने की संभावना है उसे टालना चाहिए। रवि राय ने कहा की शासन में बैठे हुए व्यक्तियों को शासन राजस्व हित में ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। पूर्व से नगर निगम की आर्थिक हालत खराब है स्टांप ड्यूटी पर छूट देने से और भी ज्यादा नुकसान होगा। रवि राय ने आरोप लगाते हुए कहा की शासन बिल्डरों के हित में कार्य कर रहा है, शासन पुनर्विचार करें। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद दाखिल किया जा रहा है। रवि राय ने कहा कि शासन जहां गरीबों के आशियानों को तोड़ रहा है और बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कार्य कर रहा है।