उज्जैन शराब काण्ड में एसपी मनोज कुमार सिंह को हटाया गया, सीएसपी निलंबित
उज्जैन। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई 14 मौतों के मामले में राज्य सरकार ने उज्जैन के एसपी और एडिशनल एसपी दोनों को हटा दिया है। सीएसपी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति के प्रमुख और अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा ने 2 दिन की जांच के बाद रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जांच का सारा ब्यौरा दिया । इसके बाद दोनों अफसरों को सरकार ने हटाने का फैसला किया। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह को हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया गया है वहीं शहडोल के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला को उज्जैन के नया पुलिस अधीक्षक बनाया है। गृह विभाग ने इंदौर पीटीएस, प्रभारी अवधेश कुमार गोस्वामी को शहडोल का नया पुलिस अधीक्षक बनाया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 3 दिन पूर्व जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उज्जैन मनोज सिंह को हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आहूत बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के नगर पुलिस अधीक्षक( सीएसपी) के रजनीश कश्यप के निलंबन के निर्देश भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उज्जैन के खारा कुआं थाना के टीआई और अन्य अमले को पूर्व में ही घटना में लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री चौहान ने इस तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान के स्तर कर यह कार्रवाई की जाए।
चौहान ने उज्जैन में हुई घटना की जांच के लिए गए अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा से की गई कार्रवाई का विवरण प्राप्त किया। इस प्रकरण में अब तक हुई गिरफ्तारियां और पुलिस एवं आबकारी अमले के दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह अवैध रूप से नशीली वस्तुओं का विक्रय और व्यापार हर स्थिति में रोका जाए। चौहान ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए।
सड़कों पर बैठने वाले भिखारी या अत्यंत गरीब तबके के लोग इस तरह की वस्तुओं के सेवन के लिए प्रेरित ना हों, उन्हें इन वस्तुओं की आपूर्ति करने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए. यह कार्यवाही निरंतर अभियान के रूप में चले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। उज्जैन की घटना से संबंधित गृह विभाग द्वारा संपूर्ण जांच प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।