नवीन कलेक्ट्रेट भवन एवं नवीन कालिदास महाविद्यालय भवन पर सोलर लाईट सिस्टम लगाया जाये -कमिश्नर
कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर सोलर ऊर्जा का अपने शासकीय भवनों में बेहतर उपयोग करें
उज्जैन | उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने ऊर्जा विकास निगम के कार्यपालन यंत्री श्री आलोक व्यास को निर्देश दिये कि वे नवीन कलेक्ट्रेट भवन एवं नवीन कालिदास महाविद्यालय भवन में सोलर लाईट सिस्टम लगाना सुनिश्चित करें। इसके लिये लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री से सोलर लाईट की लोड के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी ले लें। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स के लिये पत्र जारी करने के निर्देश दिये। पत्र अनुसार सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले में शासकीय कार्यालय, भवन एवं बिल्डिंग में सोलर लाईट सिस्टम लगाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि कमिश्नर श्री शर्मा आज खाद्य विभाग, सेतु निगम, गृह निर्माण मण्डल एवं ऊर्जा विकास निगम की संभागीय समीक्षा कर रहे थे।
कमिश्नर श्री शर्मा ने कार्यपालन यंत्री श्री आलोक व्यास को निर्देश दिये कि वे लक्ष्य के अनुसार अपना टारगेट पूरा करें। देवास में 1600, मंदसौर में 555, शाजापुर में 71, उज्जैन में 557, रतलाम में 383 लोगों ने सोलर लाईट लगाने के लिये अपना पंजीयन कराया है, किन्तु किये गये पंजीयन के अनुमान से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। इस पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए श्री व्यास को हिदायत दी कि जिन व्यक्तियों ने पंजीयन कराया है, उनका शत-प्रशिशत कार्य पूर्ण होना चाहिये। उन्होंने सोलर सिस्टम लगाने में पंजीयन कराने में जिला पंचायत का सहयोग लेने के निर्देश दिये और कहा कि जिला पंचायत के माध्यम से अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाये। इस कार्य में कृषि विभाग का भी सहयोग लिया जाये। श्री व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री सोलर पम्प योजना की राशि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों में भेजी गई है। कमिश्नर ने समीक्षा के दौरान पाया कि संभाग में 4085 जगह सोलर सिस्टम लगाये गये हैं, जो कि लक्ष्य से कम है।
कमिश्नर ने हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की भी संभागीय समीक्षा की और निर्देश दिये कि विभाग गयाकोठा तीर्थ का सरोवर और सिद्धवट के मन्दिर की फेंसिंग का कार्य तेजी से पूरा करे। आगर-मालवा एवं शाजापुर में खोले गये कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करे। उन्होंने खाद्य विभाग की समीक्षा की। बताया गया कि उज्जैन जिले में पोस मशीन से सबसे ज्यादा राशन का वितरण किया जा रहा है। पोस मशीन से वितरण के मामले में उज्जैन जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी श्री मोहन मारू ने बताया कि गेहूं की राशि का भुगतान शत-प्रतिशत किसानों को कर दिया गया है। केवल चना एवं मसूर में कुछ भुगतान शेष है, जिसे शीघ्र ही कर दिया जायेगा।
बैठक में सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।